1. आवेदनकर्ता एक विधिक संस्था हो, जैसे—
2. एनजीओ का नीति आयोग दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य।
3. कन्सोर्सियम की स्थिति में अधिकतम 03 सदस्य, नोटराइज्ड एग्रीमेंट आवश्यक।
4. आवेदनकर्ता किसी भी सरकारी संस्था द्वारा ब्लैकलिस्टेड / प्रतिबंधित न हो।
5. न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर ₹2 करोड़ तथा नेटवर्थ ₹50 लाख (पॉजिटिव)।
6. प्रशिक्षण केन्द्र का स्थल—
7. इंटरनेट/ब्रॉडबैंड/टेलीफोन जैसी संचार सुविधा उपलब्ध होना अनिवार्य।
8. एक आवेदक को अधिकतम 02 DTC ही आवंटित होंगे।